देश में मशीनीकरण योजनाओं को कृषि विभाग की किसी भी अन्य योजना से अधिक गति दी जानी चाहिए। मशीनीकरण के लिए देश में सबसे ज्यादा सब्सिडी भी महाराष्ट्र को मिलती है। मशीनीकरण योजनाओं में भाग लेने वाले किसानों के लिए केंद्र और राज्य सरकार द्वारा पिछले वर्ष 498 करोड़ की धनराशि उपलब्ध कराई गई थी। लेकिन अन्य राज्यों की तुलना में यहां मशीनीकरण कम है.
2019 के सर्वेक्षण के अनुसार, महाराष्ट्र राज्य की यांत्रिक शक्ति की मात्रा लगभग 1.5 किलोवाट प्रति हेक्टेयर है और इसमें अब थोड़ी वृद्धि हुई होगी। इसलिए योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन कर प्रति हेक्टेयर हॉर्स पावर की खपत बढ़ानी होगी। अन्य देशों की तुलना में भारत में यह अनुपात बहुत ही नगण्य है। देश में कृषि क्षेत्र में मशीनीकरण बढ़ाया जाना चाहिए। इसके लिए सरकार को किसानों को प्रोत्साहन और सब्सिडी देनी चाहिए।
देश में बढ़ती मजदूरी दर और मुख्य रूप से श्रमिकों की कमी के कारण किसानों के पास मशीनीकरण के अलावा कोई विकल्प नहीं है। मशीनीकरण से कृषि कार्य कम समय, कम लागत तथा कम श्रम में हो जाते हैं। इतना ही नहीं, बल्कि फसलों की उत्पादकता और गुणवत्ता में भी सुधार होता है। इन सबके परिणामस्वरूप किसानों का रुझान मशीनीकरण की ओर बढ़ रहा है। दिलचस्प बात यह है कि कृषि विभाग से भी उन्हें अच्छी प्रतिक्रिया मिल रही है। हालांकि देश में मशीनीकरण बढ़ रहा है, लेकिन हम अभी भी दुनिया के कई देशों की तुलना में मशीनीकरण में पीछे हैं।
मशीनों एवं उपकरणों की दोयम दर्जे की गुणवत्ता एवं उनका नकली होना भी कई लाभार्थियों के लिए सिरदर्द बनता जा रहा है। कुछ मशीनें और उपकरण सब्सिडी के जरिए किसानों तक पहुंचते हैं, जबकि अधिकारियों और ठेकेदारों की मिलीभगत से फर्जी लाभार्थी बनाए जाते हैं। कुछ क्षेत्रों में यह भी देखा गया है कि ठेकेदार ऐसे लाभार्थियों की मशीनें और उपकरण दोबारा बेच रहे हैं। इसलिए, जरूरतमंद किसान मशीनों और उपकरणों के लाभ से वंचित रह जाते हैं। देश में अधिकांश छोटे और सीमांत भूमिधारक किसानों के पास अभी भी आधुनिक मशीनरी और उपकरण नहीं हैं। इसलिए वे पट्टे पर ली गई मशीनरी का उपयोग करते हैं।
पिछले डेढ़ साल से पेट्रोल-डीजल के दाम बढ़ने से मशीनरी और औजारों का किराया भी बढ़ गया है. कई किसान इस किराये को वहन करने में सक्षम नहीं दिखते। देश में जरूरत के मुताबिक मशीनों और उपकरणों के अनुसंधान और उत्पादन पर जोर दिया जाना चाहिए। मशीनरी और उपकरणों की गुणवत्ता को प्राथमिकता देनी होगी। किसानों को अनुदान योजनाओं में मशीनरी और उपकरण चुनने की अनुमति दी जानी चाहिए। विदेशी मशीनों और उपकरणों का आयात कर उन्हें अपने देश के किसानों पर थोपना बंद किया जाना चाहिए।
विदेशी मशीनों और उपकरणों को सब्सिडी योजना में तब तक शामिल नहीं किया जाना चाहिए जब तक कि किसानों द्वारा स्थानीय स्तर पर उनकी उपयुक्तता की जांच न कर ली जाए। ग्रामीण क्षेत्रों के युवाओं को एक साथ आना चाहिए और उत्पादन कंपनी के माध्यम से तालुका के बाजार स्थानों पर ‘अवजारे बैंक’ की स्थापना करनी चाहिए। इससे युवाओं को रोजगार मिलेगा वहीं किसानों को उचित किराये पर मशीनें और उपकरण मिलेंगे।
जैसे-जैसे देश में मशीनीकरण बढ़ रहा है, उनके रखरखाव और मरम्मत के लिए केंद्र बढ़ाए जाने चाहिए और प्रशिक्षित जनशक्ति की भी आवश्यकता है। इस बीच, मशीनरी और उपकरणों के रखरखाव और मरम्मत में कौशल विकसित करने के लिए प्रशिक्षण संस्थान भी स्थापित किए जाने चाहिए। तभी मशीनीकरण बढ़ने से किसानों को वास्तव में लाभ होगा।
