चीनी की कीमत पर सकारात्मक असर पड़ने की संभावना

चीनी की कीमत: केंद्र ने देश की चीनी मिलों को जुलाई के लिए 2.4 लाख टन चीनी का कोटा दिया है। पिछले वर्ष भी इतना ही कोटा इसी माह में दिया गया था। इस साल जून की तुलना में जुलाई का कोटा डेढ़ लाख टन कम कर दिया गया है. इसका चीनी की कीमत पर सकारात्मक असर पड़ने की संभावना है क्योंकि पिछले महीने की तुलना में चीनी का कोटा कम कर दिया गया है। अगले कुछ दिनों में चीनी की कीमत 30 से 50 रुपये प्रति क्विंटल तक बढ़ने की उम्मीद है, हालांकि ज्यादा नहीं।

नई सरकार के आने के बाद देश स्तर पर चीनी उद्योग के कई संगठन केंद्र से एमएसपी (न्यूनतम बिक्री मूल्य) दर में बढ़ोतरी की मांग कर चुके हैं. लगातार मांग उठ रही है कि न्यूनतम आधार मूल्य (एमएसपी) 4200 रुपये प्रति क्विंटल होना चाहिए. कुछ संगठनों के पदाधिकारियों ने सहकारिता मंत्री अमित शाह से मुलाकात कर एमएसपी बढ़ाने का आग्रह किया है.

ये संगठन सरकार का ध्यान इस ओर दिलाने की कोशिश कर रहे हैं कि केंद्र ने 2019 के बाद चीनी बिक्री दर पर कोई ध्यान नहीं दिया है. खासकर राष्ट्रीय सहकारी चीनी कारखाना महासंघ इसके लिए तेजी से प्रयास कर रहा है. संघ के सूत्रों ने बताया कि पहले चरण के कुछ फैसलों में चीनी का एमएसपी बढ़ाने पर फैसले के लिए अधिकारियों और मंत्रियों से लगातार संपर्क किया जा रहा है.

यदि ऐसा निर्णय हुआ तो चीनी खरीदनी पड़ेगी। इस लिहाज से तस्वीर यह है कि व्यापारी फिलहाल खरीदारी को प्राथमिकता देंगे. चीनी उद्योग के सूत्रों ने बताया कि कीमत में मामूली बढ़ोतरी की संभावना है. चीनी मिल प्रतिनिधियों के मुताबिक कम से कम जुलाई के पहले पखवाड़े तक चीनी की बिक्री जून जैसी ही रहेगी। फिर चीनी महंगी खरीदनी पड़ेगी. इससे मांग बढ़ने की संभावना है. इससे अनुमान है कि जुलाई में भी दरें ऊंची रहेंगी.

जुलाई में शुगर बढ़ने की संभावना है

पिछले कुछ दिनों में महाराष्ट्र से चीनी राज्य के बाहर के बाजारों में भी जा रही है। जून के पहले पखवाड़े तक प्रदेश में चीनी बिक रही थी। जून के अंत में राज्य से कुछ रेलवे रेक दूसरे राज्यों में गये. इससे चीनी की बिक्री में तेजी आई। चीनी उद्योग ने कहा कि जुलाई में खासकर महाराष्ट्र में चीनी में उछाल आने की आशंका है. उस चीनी की कीमत 3500 से 3700 प्रति क्विंटल प्रति क्विंटल है. इस पृष्ठभूमि में एमएसपी वृद्धि को लेकर सकारात्मक माहौल बना है।

केंद्र सरकार द्वारा मक्के का आयात शुल्क शून्य किये जाने के बाद किसानों में गहरा आक्रोश

पिछले कुछ वर्षों में पोल्ट्री फ़ीड, स्टार्च उद्योग के लिए मक्के की बढ़ती मांग के कारण महाराष्ट्र के उत्तरी भाग में मक्के की खेती बढ़ी है। चालू खरीफ सीजन के दौरान नासिक जिले में 2 लाख 17 हजार हेक्टेयर क्षेत्र में खेती प्रस्तावित है. लेकिन केंद्र सरकार के हस्तक्षेप से मक्का उत्पादकों को मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा. केंद्र सरकार के विदेश व्यापार महानिदेशालय द्वारा मक्के पर आयात शुल्क शून्य किये जाने के बाद किसानों में तीव्र आक्रोश है.

बढ़ते उद्योग के कारण देश में मक्के की खेती की गुंजाइश है। लेकिन जब आपूर्ति में कोई अंतर नहीं रहा तो केंद्र ने करीब 5 लाख टन मक्का आयात करने का फैसला किया. इस फैसले से मक्के की कीमतों में अस्थिरता पैदा होने की संभावना है. केंद्र सरकार को वास्तव में मांग और आपूर्ति का आकलन करना था और उत्पादन में वृद्धि पर ध्यान देते हुए रणनीतिक निर्णय लेने थे। लेकिन ऐसा किए बिना जहां किसानों को कुछ राहत मिल रही है, वहीं केंद्र ने अधिसूचना वापस लेकर दुग्ध उत्पादकों के साथ-साथ मक्का उत्पादकों को भी परेशानी में डाल दिया है.

पिछले कुछ वर्षों में कृषि आदानों की लागत में वृद्धि और मक्का बीज की कीमत में हर साल वृद्धि किसानों के लिए एक समस्या है। इस संबंध में केंद्र ने कभी हस्तक्षेप नहीं किया है.’ इसलिए अब उपभोक्ता संरक्षण नीति के बाद अब उद्योग हित नीति अपनाई गई है।

उम्मीद है कि ग्रोथ और सप्लाई को लेकर नीतियां तय की जाएंगी और किसानों और उद्योगों को राहत दी जाएगी. हालाँकि, केंद्र सरकार लगातार किसान विरोधी नीतियों को लागू कर रही है और उद्योग और उपभोक्ताओं को प्राथमिकता दे रही है। पिछले डेढ़ साल से प्याज उत्पादक किसान परेशान हो रहे हैं। उसमें मक्के को लेकर जो फैसला लिया गया है उसके मूल में उत्तर महाराष्ट्र के किसान हैं.

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किसान संघ के नासिक (महाराष्ट्र) जिला अध्यक्ष अर्जुन बोराडे ने कहा कि प्राकृतिक आपदाओं और सूखे के कारण हुए नुकसान के कारण किसान आर्थिक संकट में हैं। कृषि उत्पादों की कीमत बढ़ाने का प्रयास जरूरी है. लेकिन जिस सरकार ने टैरिफ कम करने की पहल की वह किसान विरोधी है। एक तरफ ऐसी स्थिति है कि किसानों की लागत भी नहीं निकल पा रही है. सरकार को देश की जरूरतों को पूरा करके निर्यात की वृद्धि को समर्थन देना चाहिए।

एक किसान ने कहा कि केंद्र सरकार ने गलत फैसला लिया है. खेती-किसानी को लेकर पहले से लिए गए फैसले किसान विरोधी हैं. एक तरफ जहां इस फैसले से किसानों को पूरी तरह से परेशानी में डालने की संभावना है क्योंकि इस फैसले की घोषणा ऐसे समय में की जा रही है जब खरीफ सीजन के दौरान मक्के की बुआई बढ़ रही है. ऐसा लग रहा है कि सरकार किसानों के खिलाफ काम कर रही है और उद्योगों को बढ़ा रही है.